रितेश सिन्हा। नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2023 में हुई जातीय हिंसा के बाद अपना पहला मणिपुर दौरा किया गया। उन्होंने प्रदेश को ’शांति और समृद्धि का प्रतीक’ बनाने का सियासी वायदा भी किया। मणिपुर में समूहों में बंटे समाज को हिंसा छोड़ मुख्यधारा में लौटने का आग्रह किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र उनकी मदद के लिए मजबूती से खड़ा है, साथ ही 8,500 करोड़ रुपये के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया। अब मणिपुर में दो फाड़ कांग्रेस में इस दौरे के बाद से सियासी उबाल आ गया।
नकारा प्रभारी सांसद सप्तगिरि उलाका और केंद्रीय नेतृत्व से उपेक्षित मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष केशम मेघचंद्र ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने जातीय हिंसा शुरू होने के बाद पिछले 28 महीनों में भगवान भरोसे इस प्रदेश को छोड़ा हुआ था। यह तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दवाब का असर है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर आना ही पड़ा। मेघचंद्र ने हमलावर तरीके से पीएम मोदी की घोषणाओं और विकास परियोजनाओं की पोल खोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने केवल विकास परियोजनाओं के बारे में बात की। ये परियोजनाएं कांग्रेस शासन के दौरान शुरू हुई थीं, उनका दौरा राहुल गांधी द्वारा लगातार संसद में सरकार पर मणिपुर को लेकर हमले से बचने का केवल दिखावा था। हालांकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की देर से ही सही लेकिन दौरे को सराहा।
आपको बता दें कि नकारा प्रभारी ने प्रदेश कांग्रेस को शिकंजे में कसा हुआ है। उन्हें संगठन को चलाने और संघर्ष करने का माद्दा नहीं है। उनके अब तक के क्रियाकलापों और अनुभवों से वे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे। सांसद बनने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में इंफोसिस में वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक के रूप में नौकरी की। उनका कॉर्पाेरेट का अनुभव मणिपुर कांग्रेस को बड़ा भारी पड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उनके मंत्री पुत्र से अच्छे संबंध ने मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे उत्तर-पूर्व राज्यों, जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती हैं, ऐसे संवेदनशील प्रदेशों का प्रभारी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे कई लोग और गैर-जिम्मेदार नेता कांग्रेस में मलाई काट रहे हैं। सड़क पर राहुल गांधी कितना भी संघर्ष कर लें, मगर ऐसे नकारा नेताओं की वजह से किसी भी प्रदेश में संगठन के नाम पर कांग्रेस जीरो बनी हुई है।
वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने वाले, प्रभारी को जेब में और केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह करने वाले वयोवृद्ध नेता ओकराम इबोबी सिंह प्रधानमंत्री से विस्थापितों के पुनर्वास के लिए पैकेज की घोषणा करने की सलाह दे रहे हैं, मगर विधानसभा में इनकी बोलती बंद रहती है। इनके मशविरे से प्रभारी उलाका मणिपुर आने से भी कतराते रहे हैं। मोटे तौर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में अपने विश्वस्त लोगों के साथ सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिखती है। इबोबी सिंह समेत अनेक नेता अपने पुत्र को प्रदेश कांग्रेस की कमान दिलाना चाहते हैं।
इबोबी सिंह की कांग्रेस नेतृत्व में कैसी पकड़ है कि वहां एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक, ओबीसी समेत फ्रंटल आर्गेनाइजेशन के प्रभारी भी टेलीफोन से ही संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ले-देकर किसान कांग्रेस के सुखपाल सिंह खैरा ने वहां संगठन मजबूत करने की कोशिश जरूर की है। खरगे ने अकेले इन प्रदेशों की सुध नहीं ली। अलबत्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से पीएम मोदी पर निशाना साध कर अपना काम कर लिया।
लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ाने की कोशिशों में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का कोई झुकाव नहीं है। वे अच्छे से जानते हैं कि सांसदों की संख्या बढ़ते ही खरगे घर बिठा दिए जाएंगे। एक लंबे समय से हार का सामना कर रही कांग्रेस को कर्नाटक चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐन टाइम पर पवन बंसल को रोकते हुए हाईकमान ने खरगे को दलित व स्थानीय होने की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष की टोपी पहना दी थी।
अध्यक्ष बनते ही राहुल गांधी की पदयात्रा से बने माहौल से इन्हें सड़क से संसद पहुंचने और प्रधानमंत्री बनने का सपना हिलोर मारने लगा। राजनीति में अतिमहत्वाकांक्षा की वजह से सांप-सी़ढ़ी के खेल में 99 से जीरो पर लौट आते हैं। ऐसा इनके साथ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के सपने चूर-चूर हो गए। अब इनकी पूरी कोशिश नकारा प्रभारियों को साथ लेकर चलना और संगठन को मजबूत न होने देना इनकी प्रमुखता है। इसमें देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर पूर्वाेत्तर राज्य भी उनके इस राजनीतिक खेल को झेल रहे हैं।
(उपरोक्त लेख में विचार लेखक के अपने हैं इसमें संपादक मंडल का सहमत होना ज़रुरी नहीं )
