लखनऊ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के राज्य सचिव मण्डल ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दरों की नियमावली के उस मसौदे का विरोध करते हुए इसे जन विरोधी करार दिया है। जिसमें कहा गया है कि बिजली चोरी और लाइन हानियों का व्यय आम उपभोक्ताओं को उठाना होगा। पार्टी ने कहा है कि यह तो एक तरह से चोरी को अनुमति देने जैसे निर्णय हैं। बिजली चोरी रोकना बिजली विभाग और अंततः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। निजी हाथों में देने पर आवश्यक राजस्व की सूचना साझा करने का अधिकार मांगने वाला नियामक आयोग निजी क्षेत्र के लिए न केवल रास्ता खोलने की बात कर रहा है। बल्कि वह आवश्यक राजस्व के लिए सरकार को अपरोक्ष रूप से शामिल कर निजी कंपनियों के मुनाफे बटोरने तथा घाटे को आम जनता और सरकार पर थोपने की बात कर पूंजीपतियों की गोद में बैठने का संकेत दे रहा है। माकपा इस फैसले का विरोध करती है वह निजीकरण का तो पहले से ही विरोध कर रही है।
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