नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारियाँ निभातीं तो सरकार से जुड़े लोग सांप्रदायिकता फैलाने का साहस नहीं कर पाते. इसीलिए बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के लिए न्यायपालिका भी दोषी है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि न्यायपालिका को जवाबदेह बनाने के लिए जनअभियान चलाये जायें। ये बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 233 वीं कड़ी में कहीं।
कांग्रेस नेता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा सरमा, मोहन यादव और पुष्कर धामी जैसे भाजपा के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों के न्यायाधीशों द्वारा स्वतः संज्ञान न लिए जाने के कारण ही नफ़रती भाषण देते हैं। अगर कोई एक न्यायाधीश 226 के तहत संज्ञान ले ले तो इन्हें देश सदन में रोते हुए देखेगा. ऐसे में ज़रूरी है कि लोग न्यायपालिका पर अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाई करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाये जायें। इस अभियान के तहत जजों की संपत्तियों का ब्योरा और अतिरिक्त आय के स्रोतों को भी उजागर करने की मांग करनी चाहिए।
शाहनवाज़ आलम ने कहा कि समान विचार वाले लोगों और जन संगठनों के साथ मिलकर जल्द ही यह अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत युवाओं के बीच हेट स्पीच और पुलिस की सांप्रदायिक भूमिकाओं के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज कराने की ऑन लाइन और ऑफ़ लाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी.

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