प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से आज जन भवन, लखनऊ में राज्यपाल सचिवालय के सेवारत एवं सेवानिवृत्त समस्त कार्मिकों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला/प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में डॉ. पंकज मधेशिया, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के परीक्षण में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों, सक्षम एवं स्वीकृति अधिकारी से संबंधित प्रावधानों, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। उन्होंने एडमिट एवं नॉन-एडमिट मामलों में आवश्यक प्रमाण-पत्रों की अनिवार्यता, भुगतान प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब के कारणों तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के समयबद्ध एवं शुचितापूर्ण निस्तारण के उपायों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की।
कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षक, विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा चिकित्साधिकारियों द्वारा उपस्थित सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत व्यावहारिक समस्याओं पर आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया।
इस अवसर पर विशेष कार्याधिकारी, श्री राज्यपाल (अपर मुख्य सचिव स्तर) डॉ. सुधीर महादेव बोबडे, विशेष सचिव, श्री राज्यपाल श्री श्रीप्रकाश गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ, चिकित्सा विभाग के अधिकारीगण सहित जन भवन के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिक उपस्थित रहे।
Current Media 