नई दिल्ली । काफी समय बाद कई यूनियन ने भारत बंद का एलान किया है । भारत की दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और फ़ेडरेशनों के फ़ोरम ने 9 जुलाई यानी बुधवार को देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है।
आम हड़ताल से बैंक और परिवहन समेत कई सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है.। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने चार लेबर कोड्स यानी श्रम संहिताओं को तुरंत रद्द किए जाने की मांग की है. इन संहिताओं को साल 2020 में संसद में तीन कृषि क़ानूनों के तुरंत बाद पास किया गया था।
फ़ोरम ने पहले आम हड़ताल की तारीख़ 20 मई तय की थी लेकिन भारत प्रशासित कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए चरमपंथी हमले के बाद इसे 9 जुलाई के लिए टाल दिया गया था।
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने एक बयान जारी कर आम हड़ताल को समर्थन दिया है और एमएसपी पर ख़रीद की गारंटी देने की मांग सरकार से की है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने सरकार के सामने 17 मांगों की एक सूची रखी है।
चार लेबर कोड्स को रद्द करने के अलावा इन मांगों में इंडियन लेबर कॉन्फ़्रेंस (आईएलसी) को तत्काल आयोजित करने की मांग की गई है। यह एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसकी पिछली बैठक नौ साल पहले 2015 में आयोजित की गई थी। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि केंद्रीय श्रम क़ानूनों में चार लेबर कोड्स को बिना आईएलसी में चर्चा के ही पास कर दिया गया।
इन लेबर कोड्स में मुख्य रूप से 29 केंद्रीय श्रम क़ानूनों को समेटा गया है।
-ट्रेड यूनियनों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं-
इंडियन लेबर कॉन्फ़्रेंस तुरंत आयोजित की जाए
चार श्रम संहिताओं को रद्द किया जाए
न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह किया जाए
41 डिफ़ेंस ऑर्डिनेंस फ़ैक्ट्रियों के निगमीकरण को वापस लिया जाए
ऑक्यूपेशनल सेफ़्टी और हेल्थ के तहत सभी फ़ैक्ट्रियों की जांच शुरू की जाए
ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को बहाल किया जाए
सभी कृषि उत्पादों पर सी-2+50 प्रतिशत के फ़ार्मूले से एमएसपी लागू हो
निर्माण मज़दूरों के लिए कल्याण के लिए जमा 38,000 करोड़ रुपये तुरंत जारी किए जाएं

सांकेतिक तस्वीर