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व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश हित में कार्य करना चाहिए -राज्यपाल

लखनऊ : राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज राजभवन, लखनऊ में नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा आयोजित ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट विषयक दो दिवसीय परामर्श बैठक का समापन हुआ।
इस अवसर पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अपने सम्बोधन में कहा कि अनुसंधान और विकास किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार होता है। यदि किसी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, उसे वैश्विक मंच पर अग्रणी स्थान दिलाना है, तो हमें अनुसंधान के क्षेत्र में ठोस और दूरगामी कदम उठाने होंगे। अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में आ रही समस्याओं को चुनौती के रूप में लेने की आवश्यकता है। चुनौतियाँ ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। यदि किसी नीति में कोई बाधा आ रही है, तो उस नीति में आवश्यकतानुसार समय के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए।
राज्यपाल जी ने कहा कि जो लोग अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपनी समस्याओं की स्पष्ट सूची बनाएं, और उन समस्याओं को लेकर संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट करें। उन समस्याओं पर गम्भीर विचार-विमर्श हो, समाधान खोजे जाएँ और जहाँ आवश्यक हो, वहाँ पर प्रणालीगत सुधार किए जाएँ। यदि हम अपने अनुसंधान संस्थानों को पूरी तरह सक्षम, स्वायत्त और परिणामोन्मुखी बनाएंगे, तो न केवल हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था सशक्त होगी, बल्कि भारत को वैश्विक अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी सफलता मिलेगी।

राज्यपाल जी ने अपने उद्बोधन में यह भी कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से बैठक करें, कार्यों की समीक्षा करें और गहराई से विचार-विमर्श करें। समस्याएँ तभी सामने आती हैं जब अधिकारी ज़मीनी स्तर पर जुड़कर कार्य करते हैं और हर पहलू को गंभीरता से समझते हैं। हर फाइल को तुरंत आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि निर्णय प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और गति लाना अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न विभागों के बीच आपसी संवाद और सहयोग ही समस्याओं को समय रहते सुलझाने में सहायक हो सकता है।
उन्होंने कहा कि अनुसंधान का उद्देश्य केवल अकादमिक उपलब्धि तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका सीधा लाभ समाज और राष्ट्र को मिलना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अनुसंधानकर्ताओं को समाज के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं की समीक्षा करनी चाहिए, यह देखना चाहिए कि कहाँ-कहाँ कौन-कौन सी समस्याएँ हैं, और उन्हीं समस्याओं को आधार बनाकर अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा अनुसंधान ही सार्थक होता है, जो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचकर उसका जीवन सुगम और समृद्ध बना सके। उन्होंने अद्यतन चीजों के प्रति सक्रिय रहने का सुझाव दिया।
राज्यपाल जी ने कहा कि जब भी वह जिलों के भ्रमण पर जाती हैं, भारत सरकार की सभी योजनाओं की समीक्षा करती हैं तथा आवश्यक निर्देश भी देती हैं। उन्होंने बताया कि भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को शिक्षा की ओर लाया गया है। उन्हीं बच्चों एवं राजभवन उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने गणतंत्र दिवस परेड में प्रतिभाग कर उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया।
राज्यपाल जी ने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने हेतु उन्हें एच0पी0वी0 वैक्सीन दी जा रही है। आंगनबाड़ी केन्द्रों को सशक्त बनाने के लिए भी विशेष कार्य किए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश भर में लगभग पैंतीस हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की जा चुकी हैं। जब तक समाज की जड़ें मजबूत नहीं होंगी, तब तक उसका सम्पूर्ण विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा पाँच-पाँच गाँवों को गोद लेकर उन्हें विकसित बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। टी0बी0 मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालयों, समाज और सीएसआर की मदद से टी0बी0 रोगियों को गोद लेने की परंपरा आरंभ हुई है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश भर में लगभग चार लाख रोगी टी0बी0 से मुक्त हो चुके हैं। बेटियों का हीमोग्लोबिन परीक्षण कराया जा रहा है, क्योंकि यदि बेटी स्वस्थ नहीं होगी तो वह कभी एक स्वस्थ शिशु को जन्म नहीं दे पाएगी। गर्भ संस्कार की प्रक्रिया को भी प्राथमिकता दी जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बाल मनोविज्ञान का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है तथा योगाभ्यास कराया जा रहा है। राज्यपाल जी ने कहा कि यह सभी कार्य विश्वविद्यालयों, समाज और सीएसआर के समन्वित प्रयासों से किए जा रहे हैं। उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों की एक सामूहिक ऐप विकसित करने हेतु निर्देशित करते हुए कहा कि सभी विश्वविद्यालय अपने-अपने प्रोजेक्ट उस ऐप पर अपलोड करें।
राज्यपाल जी ने कहा कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा जनजागरूकता हेतु साइकिल यात्राएँ निकाली जाती हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि पुनः साइकिल यात्राओं का आयोजन किया जाए, ताकि विद्यार्थी गाँवों, विभिन्न संस्थाओं तथा कार्यस्थलों का भ्रमण करें और उन्हें वहाँ की कार्यप्रणालियों की जानकारी हो सके। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण और सोच की जाँच-परख करना आवश्यक है, तभी हम उनके लिए सार्थक योजनाएँ बना सकते हैं।
राज्यपाल जी ने बताया कि राजभवन के प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश के विश्वविद्यालयों को नैक मूल्यांकन में उच्चतम श्रेणियाँ प्राप्त हो रही हैं। विश्वविद्यालयों में सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, महिलाओं के साथ बैठकर उनकी समस्याएँ सुनी जा रही हैं, उनका मार्गदर्शन किया जा रहा है, और उन्हें शिक्षित एवं सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ प्रतिभा है, जहाँ ज्ञान है, वहाँ तक पहुँचना अत्यंत आवश्यक है। गाँवों में अपार प्रतिभा एवं ज्ञान छिपा हुआ है, जिसे सामने लाने की आवश्यकता है।
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सभी को सदैव सक्रिय रहना चाहिए केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के हित में कार्य करना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कठिन परिश्रम करके विश्वविद्यालयों को विभिन्न राष्ट्रीय मूल्यांकन श्रेणियों में   उत्कृष्ट स्थान दिलाया है। राजभवन निरंतर प्रयासरत है, और इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी निश्चित रूप से सामने आएँगे।
उन्होंने अपने उद्बोधन में समाज में महिलाओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। उन्होंने ग्रीन आर्मी की महिलाओं का विशेष उल्लेख किया, जो भले ही अत्यधिक शिक्षित न हों, फिर भी वे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने और नशा उन्मूलन के लिए समर्पित प्रयास कर रही हैं तथा राजभवन द्वारा इन महिलाओं को एक हज़ार हरी साड़ियाँ प्रदान की गईं, जिससे उनका मनोबल और उत्साह दोनों बढ़ा। इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को जब प्रधानमंत्री जी को दिखाया गया, तो उन्होंने उन्हें अत्यंत सराहा और उनकी सराहनीय पहल की प्रशंसा की।
राज्यपाल जी ने नीति आयोग द्वारा इस विषय पर आयोजित परामर्श बैठक की सराहना करते हुए कहा कि यह मंच विभिन्न राज्यों के वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और प्रशासकों को साथ लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो निश्चित रूप से भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में प्रभावी सिद्ध होगा।
कार्यक्रम के तकनीकी सत्र तीन में “संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ बनाकर अनुसंधान एवं विकास को सुगम बनाना“ विषय पर बोलते हुए सी0एस0आई0आर0-एन0बी0आर0आई0 लखनऊ के निदेशक डॉ. अजीत कुमार शासनी ने एक सक्षम संस्थागत अनुसंधान वातावरण विकसित करने हेतु स्पष्ट दृष्टिकोण, दीर्घकालिक एवं लघुकालिक लक्ष्यों की पहचान, विभिन्न विभागों के सहयोग से अंतरविषयी अनुसंधान, युवा नेतृत्व को सशक्त बनाना, वैज्ञानिकों को स्वायत्तता, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, नवीनतम तकनीकों की उपलब्धता आदि सुनिश्चित करने की बात कही।

प्रो. शुभिनी ए. सराफ, डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड एजुकेशन रिसर्च, रायबरेली ने कहा कि अनुसंधान में विभिन्न विभागों के बीच सहयोग बढ़ाकर क्लस्टर बनाना जरूरी है। नियमित बैठकें और साझा लक्ष्यों के साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए जो समाज या विज्ञान में बड़ा प्रभाव डालें। उद्योग, सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल से वित्तीय और अवसंरचनात्मक समस्याएं कम हो सकती हैं। साथ ही, शोध संसाधनों का साझा उपयोग और उद्योग के साथ सहयोग से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
आईसीएआर – डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पुसा, बिहार से आए डॉ. ए.के. सिंह ने कहा कि अनुसंधान एवं विकास को सुगम बनाने के लिए संस्थागत वातावरण को सरल और प्रभावी बनाना आवश्यक है। बजट, संसाधन और परियोजनाओं का उचित वितरण हो, साथ ही नवाचार को खुले मन से स्वीकार किया जाए। प्रशासनिक जटिलताओं को कम कर शोधकर्ताओं को अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए। उन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी सहयोग, वैज्ञानिक संस्कृति, प्रशिक्षण और मान्यता को भी महत्वपूर्ण बताया ताकि शोध कार्य की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ सके।
डीआरडीओ-डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर, लखनऊ के डॉ. अशीष दुबे ने डीआरडीओ की पहलों को साझा करते हुए कहा कि अनुसंधान और विकास को सुगम बनाने के लिए सहयोगी शोध पर जोर दिया जा रहा है और उत्पाद विकास को परिपक्व करने के लिए संगठनीय बाधाओं को दूर किया जा रहा है। उन्होंने अकादमिक और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैज्ञानिकों की समय-समय पर नियुक्ति, परियोजना के लिए फंड वृद्धि, गुणवत्ता युक्त उत्पादों की उपलब्धता और संविदात्मक वैज्ञानिक कर्मचारियों की भर्ती को आवश्यक बताया।
नीति आयोग की परामर्श बैठक के चौथे तकनीकी सत्र में “ईज ऑफ डूइंग आर एंड डी“ हेतु आवश्यक सुधारों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। सत्र की शुरुआत में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के सचिव डॉ. राजेश कुमार पाठक ने अपनी बात रखते हुए शोध के पेटेंट को उत्पाद में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भारत में धन की नहीं, बल्कि ठोस प्रोजेक्ट्स की कमी है। भारत को “टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी“ की प्रधानमंत्री जी की अवधारणा के साथ आगे बढ़ाने की बात कहते हुए, उन्होंने तकनीक और संचार के प्रभावी उपयोग से नए-नए उत्पाद विकसित करने की संभावना जताई।
चर्चा सत्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रमुख शोध संस्थानों के निदेशक एवं अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए, जिनमें अकादमिक रिसर्च को सरकारी विभागों से जोड़ना, शोध में शैक्षणिक संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाना, युवाओं के विचारों का सही दिशा में उपयोग, समाजोपयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देना, अनुसंधान में सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना, समय पर फंडिंग सुनिश्चित करना, एक प्रभावी विनियामक ढांचे की स्थापना आदि बिंदुओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया।
समापन सत्र को संबोधित करते हुए सीएसआईआर की डायरेक्टर जनरल और डीएसआईआर की सचिव डॉ. एन. कलाईसेल्वी ने उत्तर प्रदेश को अद्वितीय राज्य की संज्ञा देते हुए राज्यपाल महोदया के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने भारत को एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरता हुआ बताया और कहा कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। उन्होंने भारत की बढ़ती जीडीपी, लोगों की प्रतिभा और चुनौतियों से निपटने की क्षमता को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों की वेबसाइट्स पर सभी मिशन और अभियानों की जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने प्रतिभा पलायन के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला और कहा कि हमें वैश्विक चुनौतियों को अवसरों में बदलने की दिशा में काम करना होगा।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, डॉ. सुधीर महादेव बोबडे ने उत्तर प्रदेश राज्य में इस परामर्श बैठक की शुरुआत को सराहनीय पहल बताया। उन्होंने कहा कि भारत की विविधता में ईज ऑफ डूइंग आर0 एण्ड डी0 एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इच्छा शक्ति, नियत और चाहत द्वारा इसे संभव बनाया जा सकता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिसेज़ को अपनाने की बात करते हुए उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी में तकनीकी समाधान की आवश्यकता पर बल दिया।
सत्र के अंत में नीति आयोग के डिप्टी एडवाइजर डॉ. अशोक ए. सोनकुसरे ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और आश्वासन दिया कि सभी सुझाए गए विचारों को नीति निर्माण में उचित प्राथमिकता के साथ सम्मिलित किया जाएगा।
इस अवसर पर सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रो0 मनीष आर0 जोशी, वरिष्ठ सलाहकार नीति आयोग प्रो0 विवेक कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, विविध शोध संस्थानों से पधारे निदेशक एवं प्रतिनिधिगण आदि उपस्थित थे।

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