2009 के समझौते का भारत और नेपाल करे पालन,खोली जाए बर्दिया सीमा- अब्दुल खान

नेपाल/नई दिल्ली। मो0 ज़ाहिद । नेपाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा नेपाल संसद के सांसद अब्दुल खान ने नेपाल के विदेश मंत्री सिंह दरबार तथा नेपाल स्थित भारतीय दूतावास को विशेष पत्र लिखकर भारत-नेपाल के बर्दिया सीमा को खोलने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस सीमा के खुल जाने से दोनों देशों के बीच न सिर्फ संबंध प्रगाड़ होंगे बल्कि सीमा से हो रहे घुसपैठ को भी रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार को भी बढ़ावा मिल सकेगा।
अब्दुल खान ने भारत-नेपाल 2009 समझौते का हवाला देते हुए कहा कि नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री माधव कुमार ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डाॅ मनमोहन सिंह से नेपाल-भारत के बीच पांच सीमाओं को खोलने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर सहमति जताते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डाॅ मनमोहन सिंह ने विदेश मंत्रालय को इस पर काम करने को कहा था। बता दें कि अनाधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नेपाल के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था जिसमें भारत और नेपाल के बीच विमान सेवा शुरू करने तथा सीमा पर पांच स्थानों पर रेलवे ढ़ांचा बनाना शामिल था।
तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों को रेखांकित करते हुए इसे ‘‘विशेष’’ और ‘‘अनोखा’’ करार दिया था। नेपाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री अब्दुल खान ने एक बार फिर से भारत-नेपाल की सीमाओं को खोलने का आग्रह करते हुए नेपाल की वर्तमान कैबिनेट मंत्री आरजु राणा देउवा को पत्र दिया है। पत्र में उन्होंने भारत के ठूठीवारी से नेपाल के बैतड़ी तक खोले जाने वाली 5 सीमाओं का जिक्र करते हुए बताया है कि बर्दिया जिले में बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं खुलने से भारत सरकार का राजस्व और नेपाल सरकार का राजस्व जमा नहीं हो पा रहा है इससे दोनों देशों के लोगों को आने-जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इससे घुसपैठ भी आम हो गई है। उत्तर प्रदेश के बहराईच जिले का लौकाही और नेपाल के लुंबिनी प्रांत के बर्दिया जिले का गणेशपुर क्षेत्र, भारत के उत्तर प्रदेश के बहराईच जिले का रजनवा और बर्दिया का रत्नापुर क्षेत्र की सीमा खोलने के लिए बहुत उपयुक्त है। चूंकि यह मामला नेपाल सरकार के प्रतिनिधि सभा में कई बार उठाया गया है, नेपाल सरकार को अपने क्षेत्र के सीमा बिंदुओं पर सीमानाका कार्यालय खोलने के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए विदेश मंत्रालय के माध्यम से सीमानाका खोलने का अनुरोध किया जा रहा है। इस समझौते के लागू होने से भारत और नेपाल दोनों व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान और कनेक्टिविटी बढ़ सकेंगे।

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