लखनऊ। 5 दिन तक सत्र चलने के बाद आज समाप्त हो गया इस अवसर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सदन प्रत्येक सदस्य के सहयोग से चलता है, चाहे वह सत्ता पक्ष का सदस्य हो अथवा विपक्ष का हो। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनो मिलकर ही सदन को चलाते हैं। हम सब जनआकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही यहां आते हैं। सदन की गरिमा सदन की उच्च परम्पराओं से ही स्थापित होती है।
विधानसभा के मानसून सत्र के अनिश्चिकाल स्थगित होने की घोषणा से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने सदन को संचालित करने लिए कई विशिष्ट नियम अथवा कड़े कानून नहीं बनाये, क्योंकि उनको यह आभास था कि भारत में लोकतंत्र शनैः-शनैः प्रगति करेगा और ऐसे संक्रमणकाल में सदन संचालित करने के कड़े नियम बनाने से लोकतंत्र की प्रगति में बाधा पड़ सकती है।
उन्होंने कहा कि हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि सदन सदाशयता से संचालित हो, जिससे कि लोकतंत्र प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। सदन को संचालित करना सिर्फ अध्यक्ष का कार्य नहीं है और न ही ऐसा संभव है। अध्यक्ष सभी के सहयोग से सदन संचालित करते हैं। भारत में लोकतंत्र की प्रगति संतोषजनक रही है, परंतु अभी भी बहुत परिमार्जन बाकी है। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ऐसा उदारहण प्रस्तुत कर सकें, जिससे कि जनता का विश्वास जनप्रतिनिधियों एवं विधायिका में बना रहे।
श्री महाना ने कहा कि विधायिका की गरिमा के उन्नयन हेतु अपने स्तर से अवस्थापना, सौन्दर्यीकरण एवं प्रक्रियात्मक सुधार करने का प्रयत्न किया गया है और यह सब आप सबके सहयोग से ही संभव हो पाया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि विधायिका के उन्नयन के लिए उन्होंने सदैव मार्गदर्शन किया एवं संसाधन उपलब्ध कराये ।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में सामाजिक द्वंद भी परिलक्षित होते हैं। इसके कारणवश कभी-कभी सदन में तल्खी भी हो जाती है, परंतु वह लोकतंत्र के संक्रमणकाल की प्रक्रिया है और इसको हम सबको समझना चाहिए, परंतु इसके साथ-साथ यह प्रयास भी करना चाहिए कि सदन में परिपक्वता बनी रहे एवं उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से हम सभी जनप्रतिनिधि जनता के मुद्दों को यहाँ पर उठा सकें ।
श्री महाना ने कहा कि संसदीय आचरण को आदर्श माना जाता है। संसद में ऐसा आचरण किया जाना अपेक्षित है, जो कि अनुकरणीय हो । सदन की गरिमा उच्च परम्पराओं से ही स्थापित हो सकती है। हमारे पूर्व पीठासीन अधिकारियों द्वारा भी ऐसी परम्परायें स्थापित की गयी हैं, जो प्रशंसनीय हैं। हम सबको उससे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक संसदीय लोकतंत्र से बेहतर कोई पद्धति स्थापित नहीं हुई है, जिससे कि जनता का कल्याण हो सके।