भाजपा बताए कि वह आरक्षण के समर्थन में है या आरक्षण के विरोध में- राजेन्द्र पाल गौतम

लखनऊ । अखिल भारतीय कंाग्रेस कमेटी के प्रभारी उ0प्र0 राजेन्द्र पाल गौतम ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि दो दिन पहले उ0प्र0 के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ में उन चन्द छात्रों साथ प्रेसवार्ता की जो आरक्षण का विरोध कर रहे थे । अब सवाल यह उठता है कि क्या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आरक्षण का विरोध करने वालों के साथ प्रेस कर रहे थे तो क्या बीजेपी बतायेगी कि वह आरक्षण के खिलाफ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी मानसिकता एस.सी., एस.टी., ओबीसी को न्याय देने की नहीं है इसलिए ऐसा माहौल बना रहे हैं?

श्री गौतम ने कहा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस में कहा कि वह सभी छात्रों, युवाओं को न्याय देंगे और 2 दिन के अंदर केन्द्रीय मंत्री से मिलेंगे। मेरा सवाल है कि वह केन्द्रीय मंत्री से मिले हैं तो क्या बात हुई है। उन्होने कहा कि वह छात्रों के साथ हैं। अगर भाजपा छात्रों, युवाओं के साथ है तो शिक्षक भर्ती के 69 हजार युवाओं में से 8हजार भर्तियां जो एस.सी., एस.टी., ओबीसी की वेकेंसी थी सामान्य वर्ग से क्यांे भर दी गयी। इस पर उनका क्या जवाब है? ओबीसी कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि जो छात्र ओबीसी वर्ग के हैं एस.सी./एस.टी. के हैं उनके रिजर्वेशन के साथ गलत हुआ है। ये एससी/एसटी/ओबीसी को उनका हक नहीं देना चाहते हैं। इसके बाद भी उ0प्र0 सरकार ने पिछड़ों और दलितों का जो हक था उसको लेकर भी कोई कार्यवाही नहीं की, क्या यह मान लेना चाहिए कि एससी, एसटी, ओबीसी के हितों के खिलाफ सरकार काम कर रही है इसलिए अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया।
प्रदेश प्रभारी श्री राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि संसद में गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि जाति जनगणना करायेंगे लेकिन अभी 10 दिन पहले सेन्सेक्स कमिश्नर ने जो कालम जारी किया है उसमें ओबीसी का कोई कालम नहीं है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा ओबीसी, एससी, एसटी को न्याय नहीं देना चाहती है इसका स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए।
उन्नाव में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बज रहा था और राष्ट्रगान के बजते रहने के दौरान ही विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना अपनी गाड़ी में बैठकर चले गये, क्या महाना जी जवाब देंगे कि उन्होने राष्ट्रगान का अपमान क्यों किया? पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। राष्ट्रगान के अपमान के खिलाफ कल पूरे प्रदेश में कांग्रेस के जिला एवं शहर अध्यक्षों ने एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत की है, किन्तु अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गयी, मैं पूछ रहा हूं कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गयी। क्या कोई भी स्पीकर, नेता और मंत्री हो वह संविधान से ऊपर है? या उसे इसके लिए छूट मिली हुई है? क्या सतीश महाना जी के कान में राष्ट्रगान की आवाज नहीं आयी जबकि इसके स्पष्ट वीडियो हैं। क्या वह अपनी जिम्मेदारी मानेंगे कि उन्होने राष्ट्रगान का अपमान किया है? उ0प्र0 सरकार और पुलिस प्रशासन बताये कि सतीश महाना के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी।