महिला आरक्षण बिल का मायावती ने समर्थन किया

लखनऊ, बी.एस.पी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती ने देश में महिलाओं को संसद व राज्य विधासभाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बंध में अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जैसा कि यह विदित है कि अब पुराने संसद भवन की विदाई हो चुकी है जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है और वहाँ मुझे भी संसद के दोनों सदनों में आने का मौक़ा मिला है जो कि यह मेरे लिये सौभाग्य की बात है, तो वही दूसरी तरफ आज से वहाँ नवनिर्मित संसद भवन की भी शुरूआत की गई है, जिसका हमारी पार्टी दिल से स्वागत करती है। साथ ही आज इस नये संसद भवन में केन्द्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया जायेगा, जैसाकि मीडिया में काफी आम चर्चा है तथा जिसके पक्ष में बी.एस.पी. सहित अधिकतर पार्टियाँ अपना मत देंने की संभावना है।
ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार यह महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जायेगा, जो यह अभी तक लम्बे अरसे से लटका हुआ था। और इस सन्दर्भ में मैंने अपनी पार्टी की ओर से एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार संसद में यह कहा था कि हमारी पार्टी तो यह चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33 प्रतिशत देने की बजाय यदि उनकी आबादी को भी ध्यान में रखकर 50 प्रतिशत दिया जाता है तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तहेदिल से स्वागत करेगी, जिसके बारे में भी सरकार जरूर सोच-विचार करे।
लेकिन इसके साथ-साथ मैंने यह भी कहा था कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है उसमें से एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओें का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिये। एससी व एसटी को अब तक मिल रहे कोेटे में शामिल ना किया जाये, वरना इन वर्गो के साथ काफी नाइन्साफी होगी। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर इन सभी वर्गों की पिछड़ी महिलाओं को यहाँ सामान्य सीटों पर जल्दी से मौका नहीं मिल पायेगा, क्योंकि यहाँ जातिवादी पार्टियाँ शुरू से ही इन वर्गों को किसी भी क्षेत्र मंे आगे बढ़ते हुये देखना नहीं चाहती है।
जबकि भारतीय संविधान के मूल निर्माता परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने व इन्हें स्वाभिमान की ज़िन्दगी बसर करने के लिए इन्हें सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में अलग से इसलिए आरक्षण देने की व्यवस्था की थी क्योंकि इन वर्गों के लोग यहाँ सदियों से जातिवादी व्यवस्था के तहत् शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में काफी पिछड़े हुये थे, जो अभी तक भी पिछड़े हुये हैं।
ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी यह चाहती है कि इन वर्गों की महिलाओं को आज पेश किये जाने वाले महिला आरक्षण बिल में इनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था जरूर की जानी चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता है और यह बिल वर्तमान स्थिति में ऐसे ही पास कर दिया जाता है तो फिर हमारी पार्टी यह मानकर चलेगी कि इस मामले में भी बीजेपी व कांग्रेस पार्टी एण्ड कम्पनी के लोगों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है और ये पार्टियाँ, इन वर्गों को अभी भी पिछड़े हुये बनाये रखना चाहती हंै।
इसके साथ ही, यह भी सर्वविदित है कि इस बिल में इनकी सीटें निर्धारित करने को लेकर जो भी मापदण्ड तय किये जायेंगे तथा सीटें आदि जो भी बढ़ाई जायेंगी उसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिये अर्थात् उसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिये और यह बिल समय से भी लागू होना चाहिये, बी.एस.पी. की यह पूरज़ोर माँग व सलाह भी है।
इसके साथ ही, हमारी पार्टी यहाँ यह भी कहना चाहती है कि यदि आज आ रहे महिला आरक्षण बिल में हमारी पार्टी की इन माँगों पर अमल नहीं किया जाता है तो भी ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी आज संसद में प्रस्तुत किये जाने वाले महिला आरक्षण बिल को फिर भी इसे समर्थन देगी व पास कराने में पूरी मद्द करेगी, क्योंकि यहाँ सभी जाति व धर्मों की महिलाओं को हर मामले में पुरुषों की तुलना में अभी तक भी काफी पिछड़ा बनाके रखा गया है।
अर्थात् देश में सर्वसमाज की महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व उनकी हालत में ज़रूरी सुधार आदि लाने को लेकर बातें तो बहुत की जाती हैं, किन्तु उन पर पूरी ईमानदारी व साफ नीयत से अमल करने की बजाय, उनकी घोर अनदेखी करना तथा उन पर उसी आधे-अधूरे मन से काम किया जाता है जैसा कि संविधान के मानवीय एवं कल्याणकारी उद्देश्यों के साथ ही पहले एससी व एसटी और अब ओबीसी समाज के आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने का खिलवाड़ लगातार किया जा रहा हैं तथा इन मामलों में कोई भी पार्टी किसी से कम नहीं है बल्कि कोई पार्टी थोड़ा कम व तो कोई ज्यादा है।