पटना । तारिक़ खान । लम्बे समय से प्रदेश सरकारों व केन्द्र सरकार से यह मांग लगातार की जा रही थी कि वह जाति आधारित जनगणना करवायें परन्तु भाजपा शासित राज्यों में व केन्द्र सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही थी। बिहार सरकार ने सोमवार को जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी करके भाजपा सरकार पर यह दबाव बढ़ा दिया हैं। गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार के मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने यह रिपोर्ट जारी कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने बताया कि जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग 27.12 प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 36.01 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 19.65 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 1.68 प्रतिशत और अनारक्षित यानी सवर्ण 15.52 प्रतिशत हैं । बीजेपी ने जातिगत सर्वे के आंकड़ों को भ्रम फैलाने का प्रयास बताया है। इस जातिगत सर्वे से बिहार में आबादी का धार्मिक आधार भी पता चला है।
सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की हैं। बिहार में 107192958 लोगों ने अपने आप को हिंदू बताया है. यानी बिहार की कुल आबादी में 81.9 प्रतिशत हिंदू हैं। इनके बाद सबसे बड़ा धार्मिक समूह मुसलमानों का है. राज्य में 23149925 लोगों ने अपने आप को मुसलमान बताया है।
बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.7 प्रतिशत है.
इसके बाद ईसाई 0.05 प्रतिशत, बौद्ध 0.08 प्रतिशत, जैन 0.009 प्रतिशत हैं.
2146 लोगों ने बताया है कि वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं।
1. बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना के आँकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज काफी सुर्खियों में है तथा उस पर गहन चर्चाएं जारी है। कुछ पार्टियाँ इससे असहज ज़रूर हैं किन्तु बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लम्बे संघर्ष की यह पहली सीढ़ी है।
— Mayawati (@Mayawati) October 3, 2023
बिहार सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि बिहार विधानमंडल ने 18 फरवरी 2019 को राज्य में जाति आधारित जनगणना (सर्वे) कराने का प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने बताया, ‘‘इसके बाद 2 जून 2022 को बिहार मंत्री परिषद ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। ये दो चरणों में होनी थी। पहले चरण में ये मकान के जरिए होनी थी.‘‘।
‘‘इसके तहत 7 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक मकानों का नंबरीकरण किया गया और लिस्ट बनाई गई. दूसरे चरण में राज्य के सभी व्यक्तियों की जनगणना का काम 15 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया.‘‘ । ‘‘इसमें जिला स्तर के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई और युद्ध स्तर पर ये कार्य संपन्न हुआ। 5 अगस्त 2023 को सारे आंकड़े बनाकर मोबाइल ऐप के जरिए उसे जमा किया गया.‘‘।
‘‘बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या दो करोड़ 83 लाख 44 हजार 107 है और इसमें कुल जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 10 है.‘‘ । बिहार सरकार ने जिस तेज़ी से यह आंकड़े जमा करे और उनको प्रकाशित भी कर दिया उससे लगता है कि नितीश सरकार ने विशेष रुप से भाजपा सरकार को संकट में डाल दिया है । अब भाजपा सरकार जो अपने आपको हिन्दुओं की सबसे ज्यादा हिमायती कहती है उस पर यह दबाव बढ़ेगा कि वह भी पूरे देश में जाति आधारित जनगणना जल्दी से जल्दी से करवाये । जिससे लम्बे समय से एक मांग की जा रही है कि ‘‘जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी‘‘ पर अमल किया जा सके ।
निश्चित रुप से इन आंकड़ो के बाद सारी पार्टियों पर यह दबाव पड़ेगा कि वह आबादी के हिसाब से टिकट बांटे जिससे उनके प्रतिनिधि चुनाव जीत कर उनकी समस्याओं को हल कराने में मदद कर सकें । नितीश सरकार यह आंकडे जारी करके पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग हो हवा दे दी है जो समय के साथ बढ़ती जायेगी ।