लखनऊ। शहज़ाद अहमद खान
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी 2026 बिल के विरोध में बुधवार को ब्राह्मण परिवार लखनऊ/भारत (रजि.) के नेतृत्व में राजधानी लखनऊ के जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा, हज़रतगंज पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में ब्राह्मण परिवार एवं सवर्ण समाज के सैकड़ों लोगों, विशेषकर युवाओं की भारी भागीदारी देखने को मिली।
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु पांडेय ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो सरकार स्वयं को हिंदुओं की प्रतिनिधि बताती थी, वही आज समाज को बाँटने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज की सबसे बड़ी गलती यही रही कि उसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर अपना वोट दिया और आज उसी का दुष्परिणाम भुगत रहा है। पांडेय ने चेतावनी दी कि यदि यह “काला बिल” शीघ्र वापस नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज करते हुए जंतर-मंतर, दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा।

वहीं, ब्राह्मण परिवार संगठन के प्रवक्ता अभिषेक अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए न्ळब् संशोधन से सवर्ण समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार के अनुशासनहीन लोकतांत्रिक निर्णयों से उच्च शिक्षा के मंदिरकृसरकारी व निजी विश्वविद्यालयों तथा संस्थानोंकृमें भय का माहौल जानबूझकर बनाया जा रहा है।
अग्निहोत्री ने सवाल उठाया कि 21वीं सदी में किसी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर बेबुनियाद आरोपों में अपराधी कैसे ठहराया जा सकता है? उन्होंने चेतावनी दी कि यह कानून हिंदू समाज को विभाजित करने की गहरी साजिश का हिस्सा है, जिसका सरकार को जवाब देना होगा, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि न्ळब् बिल के विरोध में खड़े सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों एवं सवर्ण नेताओं के विरुद्ध यदि कोई द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई, तो ब्राह्मण परिवार एवं सवर्ण समाज इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा और उनकी ससम्मान पदों पर वापसी सुनिश्चित कराई जाएगी।
प्रदेश अध्यक्ष श्याम नारायण मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि यदि भाजपा यह समझती है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक दल इस काले कानून के समर्थन में खड़ा होगा, सवर्ण समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ी तो सवर्ण समाज अपना राजनीतिक विकल्प स्वयं तैयार करेगा।
मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस कानून के खिलाफ संघर्ष थमेगा नहींकृजरूरत पड़ी तो संसद का घेराव भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूजीसी 2026 कानून में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नहीं है; इसे पूर्ण रूप से वापस लेना ही होगा, अन्यथा आंदोलन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा।
प्रदर्शन के दौरान ब्राह्मण परिवार संगठन द्वारा प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक मांग-पत्र भी सौंपा गया।
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