‘स्कूल‘ शिक्षा का मन्दिर है इसको बंद करने से बेहतर है इसकी हिफाज़त की जाए।
5000 हज़ार से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश बिलकुल उस मिसाल जैसी है, जैसे किसी बीमार का इलाज़ करने के बजाए उसको मौत की नींद सुला दिया जाए। कई प्राइवेट स्कूल तमाम मध्यम वर्गीय लोगों की औकात और पहुंच से बाहर होते हैं, जहां ग़रीब या मध्यम वर्गीय लोगों को इन स्कूलों में बच्चों को पढ़वाना लोहे के चने चबाने जैसा होता है।
ऐसे में प्राईवेट स्कूलों पर नकेल न कसना और उनको अपनी मनमानी करने देना, और इसके बाद सरकारी स्कूलों को और वहां की व्यवस्था को दुरस्त करने के बजाय उनको बन्द करना, एक ‘तुगलगी‘ फ़रमान जैसा है।
ये सच है सरकारी स्कूलों में टीचर व प्रधानाचार्य तथा स्टॉफ की एक बहुत मोटी तनख्वाह होती है, मिड.डे.मील यूनिफार्म तथा अन्य मदो में सरकार का काफ़ी पैसा खर्च होता है। और उसके उलट ज़्यादा तर सरकारी स्कूल जर्जर हालत में होते हैं, और पढ़ाई का आलम भी बेहद बेतुका और लापरवाही वाला होता है।
पर इन सब वजहों का ‘विकल्प‘ सरकारी स्कूलों को बंद करना नहीं होना चाहिए, बल्कि होना तो ये चाहिए कि जो भी कमियां खामियां हैं, उनको दुरस्त किया जाए, कुछ अन्य प्रदेशों के सरकारी स्कूलों को देखकर उनके तर्ज़ पर स्कूली कार्यशैली सेट किया जाए।
जर्जर हो चुके स्कूलों में जान डाली जाए, और इन स्कूलों की पढ़ाई को प्राइवेट स्कूलों जैसे ही हाईटेक किया जाए। और साथ ही साथ अगर आदेश करना ही है तो ये आदेश किया जाए कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई भी इन्हीं स्कूलों में अनिवार्य किया जाए।
यकीनन ऐसा होने पर अपने आप ही सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, और ग़रीब और मध्यम वर्गीय लोगों के बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित हो पाएगा।
इसलिए बंद करना है तो शराब के ठेके, पब, और हुक्का बार, को बंद किया जाए। स्कूल तो शिक्षा का मन्दिर है, इसको बन्द करने से बेहतर है इसकी हिफाज़त की जाए।
परवेज़ अख़्तर
पत्रकार