नई दिल्ली । जबसे केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है तब से एक नई तरह की सरकार दिल्ली में देखने को मिल रही है । शायद इससे पहले भारत में इस प्रकार से किसी राज्य की सरकार नहीं चली है । केजरीवाल हमेशा से अपनी चालें बहुत सोचकर चलते है जिसकी यह भी एक बानगी है । केजरीवाल से जमानत के निए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करा था लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय को केजरीवाल की रिहाई की अर्जी का दो अप्रैल तक जवाब फाइल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी।
अदालत ने केजरीवाल की मुख्य याचिका को भी तीन अप्रैल के लिए लिस्ट किया है. दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की रात हिरासत में ले लिया गया था। अगले दिन उन्हें अदालत में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा दिया ।
21 मार्च को देर रात सीएम केजरीवाल को नई दिल्ली स्थित उनके आवास से ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 22 मार्च को कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ‘शराब घोटाला मामले में मुख्य ‘षड्यंत्रकर्ता‘ हैं।
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