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यूपी सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों को अवैध बताकर बंद किया जाला गलत

लखनऊ। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यूपी में शिक्षण संस्थानों की जांच के बाद उन्हें अवैध बताकर बंद किया जा रहा है। इसलिए इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट के महासचिव मौलाना अली हुसैन कुमी, शराब बंदी संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुर्तजा अली, इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद फहीम सिद्दीकी, राष्ट्रीय भागी दारी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीसी कुरील, समाजसेवी शमीम वारसी, राष्ट्रीय सामाजिक कार्य संगठन के कानूनी सलाहकार मोहम्मद मक्की (एडवोकेट), सलाहकार खान मेवाती (ऑल इंडिया नेशनल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष) और समाजसेवी मोहम्मद हुसैन समेत राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के नेता मांग करते हैं कि इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य का क्या होगा? इन शिक्षण संस्थानों में अधिकांश गरीब, अनाथ और कमजोर लोग पढ़ते हैं। इन शैक्षणिक संस्थानों का उद्देश्य देश से अज्ञानता और निरक्षरता को मिटाना तथा शिक्षा और प्रशिक्षण को लोकप्रिय बनाना है।
आधुनिक भारतीय इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है कि इसके स्नातकों ने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने और उसे आजादी दिलाने के लिए अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान दिया। उनके वंशजों ने देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने, अंतर-साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने तथा साथी देशवासियों के साथ एकजुटता, सहिष्णुता, शांति और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने में असाधारण भूमिका निभाई है।
परन्तु दुर्भाग्यवश, पिछले कुछ समय से न केवल मदरसों की भूमिका को नजरअंदाज व अनदेखा किया जा रहा है, बल्कि उससे भी अधिक, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवाओं को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है तथा उन्हें बंद करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं, जो भारतीय अल्पसंख्यक बच्चों को अज्ञानता व गुमराही की ओर ले जाने का षडयंत्र प्रतीत होता है।

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