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सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट चुनाव आयोग को बचाकर न्यायपालिका की विश्वसनीयता को संदिग्ध बना रहा है – शाहनवाज़ आलम

लखनऊ। चुनाव आयोग बंगाल में एसआईआर के बहाने मुसलमानों से मताधिकार छीनने में लगा था। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस खेल में चुनाव आयोग के साथ जुट गया है। भारत ऐसा पहला देश बनता जा रहा है जहाँ न्यायपालिका के सहयोग से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है।
ये बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 241 वीं कड़ी में कहीं। शाहनवाज़ आलम ने कहा कि बंगाल में एसआईआर पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत का यह कहना कि बंगाल बहुत राजनीतिक तौर पर ध्रुवीकृत राज्य है और वहाँ के लोगों की राजनीतिक चेतना को नकारात्मक तौर पर व्याख्यायित करना निंदनीय है।
उन्होंने कहा कि बंगाल की राजनीतिक चेतना उन दूसरे राज्यों के लिए नज़ीर होनी चाहिए जहाँ लोगों में कम राजनीतिक जागरूकता है. इसी जागरूकता की वजह से बंगाल ने क्रांतिकारी, राजनेता, दार्शनिक और कवि पैदा किया। इसलिए मुख्य न्यायाधीश पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी कुंठित टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी।
उन्होंने कहा कि सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी से ऐसा प्रतीत होता है कि वो राजनीतिक तौर पर जागरूक लोगों को पसंद नहीं करते. उनकी नज़र में कम जागरूक लोग जो अंध विश्वास और कर्मकांडों से पैदा होते हैं उन्हें वो जागरूक लोगों से बेहतर मानते हैं। उनकी यह सोच अंधविश्वास फैलाने वाले संगठन आरएसएस का मनोबल बढ़ाने वाला है।
शाहनवाज़ आलम ने कहा कि सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची की यह टिप्पणी कि जो इस बार वोट नहीं दे पाएंगे वो अगली बार दे सकते हैं इसलिए उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए, लोगों के मताधिकार के अधिकार को बाधित करने का प्रयास है। जो साबित करता है कि उनकी मुख्य चिंता नागरिकों के मताधिकार की रक्षा करने के बजाए आगामी चुनाव में उनके मताधिकार को रोककर भाजपा को लाभ पहुंचाना है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा की जा रही एसआईआर की गड़बड़ियों को रोकने के बजाए चुनाव आयोग के सहयोग के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी ग़ैर संवैधानिक है क्योंकि न्यायिक अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों में लगाया ही नहीं जा सकता।
उन्होंने कहा कि बंगाल, उड़ीशा और बिहार के पूर्व नवाब मीर जाफ़र के परिवार के क़रीब डेढ़ सौ लोगों, एक पूर्व हाईकोर्ट जज और वक़्फ़ बोर्ड के वर्तमान पदाधिकारी का नाम एसआईआर में काटना और मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिणी परगना और 24 परगना जैसे भाजपा विरोधी मुस्लिम बहुल ज़िलों से 63 लाख लोगों के नाम काटना और अन्य 60 लाख लोगों को संदिग्ध की श्रेणी में डालकर उन्हें मतदान से वंचित करना एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है।

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