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ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती को लेकर पिछड़ों को साधने में जुटी कांग्रेस

लखनऊ। मो0ज़ाहिद। महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती (11 अप्रैल 2026) को भारत में बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है, जो उनके शिक्षा और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण को समर्पित है। उप्र में होने वाले 2027 के चुनाव को देखते हुए दलित तथा पिछड़ा वर्ग के वोट को साधने में सियासी पार्टियां अपने-अपने स्तर पर जुट गईं हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अब ओबीसी तथा दलित वोट बैंक को साधने के लिए रणनीतिक रूप से अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष अनिल जयहिंद ने बृहस्पतिवार को लखनऊ के एक निजी होटल में प्रेसवार्ता को संबोधित कर कांग्रेस की आगामी रणनीति का खाका पेश किया।


अनिल जयहिंद ने सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार पर पिछड़ा वर्ग को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ संकेत दिया कि कांग्रेस सामाजिक न्याय के मुद्दों को केंद्र में रखकर मैदान में उतरने जा रही है। कांग्रेस शनिवार 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी में जुट गई है, जिससे सामाजिक न्याय के प्रतीकों को जोड़कर व्यापक संदेश देने की रणनीति साफ झलकती है।
सत्यशोधक समाज की शुरूआत कर शिक्षा और समानता के द्वार खोले
अनिल जयहिंद ने बताया कि महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले ने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के लिए शिक्षा और समानता के द्वार खोले थे। कांग्रेस अब उसी विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगी। डॉ. अंबेडकर स्वयं महात्मा फूले को अपना गुरु मानते है, जिससे इन दोनों विचारधाराओं का ऐतिहासिक जुड़ाव और मजबूत होता है।
कांग्रेस का बड़े पैमाने में आयोजन महज प्रतीकात्मक नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा सकता है।
अनिल जयहिंद ने बताया कि कार्यक्रम में पार्टी के लगभग सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, जिनमें भूपेश बघेल, पूनम प्रभाकर(तेलंगाना के परिवहन मंत्री), के. राजू, अविनाश पांडे और कमलेश्वर पटेल, अजय राय, इमरान प्रतापगढ़ी, विधानमंडल दल की नेता अराधना मिश्रा मोना, विधायक वीरेंद्र चौधरी प्रमुख हैं। इससे यह संकेत भी दिया जा रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी में है।
केंद्र की मोदी सरकार पर जाति जनगणना को लेकर तीखा हमला
अनिल जयहिंद ने इस अवसर पर बोलते हुए केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ ज़ातियों की गिनती करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मांग रखी कि जाति जनगणना के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का भी आंकलन होना जरूरी है। कांग्रेस शासित तेलंगाना सरकार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां की तर्ज पर व्यापक और वैज्ञानिक जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा जनगणना के तरीके का हमारी पार्टी विरोध करती है।
महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं की अनदेखी


महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भी बड़ा सवाल उठाते हुए अनिल जयहिंद ने कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए कहा कि अगर ओबीसी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो यह असमानता को और बढ़ावा देगा। कांग्रेस की मांग है कि महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा सुनिश्चित किया जाए।
राजीव गांधी की नीतियों का दिया हवाला
अनिल जयहिंद ने कहा कि राजीव गांधी ने पंचायत स्तर पर ओबीसी को आरक्षण देकर राजनीतिक भागीदारी का रास्ता खोला था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ओबीसी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। इस मुद्दे पर आंदोलन की भी चेतावनी देते हुए अनिल जयहिंद ने स्पष्ट कहा कि यदि महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं दी गई, तो पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि मिशन-2027 के लिए कांग्रेस की आक्रामक रणनीति का संकेत भी है। पार्टी अब सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को चुनावी केंद्र बनाने की तैयारी में है। इस अवसर पर एआईसीसी के सचिव शहनवाज आलम, प्रदेष प्रवक्ता अंशु अवस्थी, पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, संगठन मंत्री अनिल यादव, प्रवक्ता सचिन रावत, अलीमुल्ला खान भी मौजूद रहे।

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