शाहजहांपुर। मो आफाक । यूपी के शाहजहांपुर के निजी स्कूलों की मनमानी पर आखिरकार प्रशासन का डंडा चल गया है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने साफ कर दिया है कि शिक्षा के नाम पर चल रही ‘सेटिंग-सप्लाई’ की दुकान अब बंद होगी। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में ऐसे निर्देश जारी हुए, जिन्होंने कई स्कूलों की नींद उड़ा दी है।
सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से संचालित सभी स्कूलों को आदेश दिया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक सत्र 2026-27 की किताबों की सूची सत्र शुरू होने से 60 दिन पहले अपनी वेबसाइट पर डालें। इतना ही नहीं, यही सूची जिला विद्यालय निरीक्षक को देना और एनआईसी पोर्टल पर अपलोड करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब किताबों के नाम पर ‘बैकडोर गेम’ छुपाना आसान नहीं होगा।
लेकिन असली झटका तब लगा जब जांच में कई स्कूलों की पोल खुल गई। तक्षशिला पब्लिक स्कूल, एसएसएमबी स्कूल, गुरुकुल वर्ल्ड पब्लिक स्कूल जलालाबाद और मंसूरी इंटरनेशनल स्कूल पर सीधा एक्शन लेते हुए नोटिस थमा दिया गया। तीन दिन में जवाब दो वरना जुर्माना तय!
जांच में जो सामने आया, वो चौंकाने वाला है-
तक्षशिला ने ऐसी किताबें लगाईं जो आम बाजार में मिलती ही नहीं, यानी अभिभावकों को मजबूरी में ‘चुनी हुई दुकानों’ पर जाना पड़े।
एसएसएमबी ने सूची बदलकर खेल किया।
गुरुकुल वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ने तो बेसमेंट में ही किताबों की दुकान खुलवा दी।
और मंसूरी इंटरनेशनल स्कूल ने स्कूल परिसर को ही ‘बुक स्टोर’ बना डाला।
स्पष्ट है-शिक्षा के नाम पर ‘कमीशन का कारोबार’ धड़ल्ले से चल रहा था। डीएम का संदेश साफ है-अब अभिभावकों की जेब पर डाका नहीं पड़ेगा। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई तय है। यह सिर्फ नोटिस नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर प्रहार है जो वर्षों से ‘स्कूल-प्रकाशक-दुकानदार’ की सांठगांठ पर टिका था। अब देखना ये है कि ये सख्ती स्थायी सुधार लाती है या फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ फिर पुराने ढर्रे पर लौट आता है।
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