“किसानों के साथ चौथे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही”

चंडीगढ़़ । किसानों के दिल्ली चलों के नारे के बाद केन्द्र सरकार के मंत्री किसानों से बात करने के लिए चार बार मिल चुके हैं । लेकिन इन मुलाकातों से कुछ नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है । चैथी मीटिंग के बाद केन्द्रीय मंत्री पियूष गोयल ने कहा कि ‘नए विचारों और सुझावों के साथ हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा की.‘।
गोयल ने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर हमने विस्तार से बात की है।
केंद्र सरकार ने किसानों के सामने फसलों के विविधीकरण का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत अलग-अलग फसलें उगाने पर उन्हें एमएसपी पर खरीदा जाएगा। किसान नेताओं ने कहा है कि वे सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। उनका यह भी कहना है कि अभी उनकी बाकी मांगों पर चर्चा नहीं हुई है। इस बैठक में किसानों के 14 प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के तीन मंत्री शामिल हुए. इनके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बैठक में मौजूद रहे। किसान संगठनों और इन तीनों केंद्रीय मंत्रियों के बीच इससे पहले तीन बैठकें हो चुकी हैं. लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. ये बैठकें आठ, 12 और 15 फरवरी को चंडीगढ़ में ही हुई थीं।
तीसरी बैठक की तरह यह बैठक भी काफी देरी से शुरू हुई। इस बैठक में भाग लेने कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चंडीगढ़ पहुंचे थे। बैठक शुरू होने से पहले दो मिनट का मौन रखकर किसान आंदोलन के दौरान हार्ट अटैक से मरे गुरदासपुर के 79 साल के किसान ज्ञान सिंह को श्रद्धांजलि दी गई।
किसानों के साथ बैठक करने से पहले तीनों केंद्रीय मंत्रियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ शहर के एक होटल में बैठक की.इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पैनल ने किसानों को एक समझौते का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत सरकारी एजेंसियां उनसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पांच साल तक दालें, मक्का और कपास खरीदेंगी।
गोयल ने कहा, ‘‘नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन (एनसीसीएफ) और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नेफेड) जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटियां उन किसानों के साथ समझौता करेंगी, जो तूर, उड़द, मसूर दाल या मक्का उगाएंगे और फिर उनसे अगले पांच साल तक एमएसपी पर फसलें खरीदी जाएंगी.‘‘किसान नेताओं का कहना है कि वे अपने मंचों पर सरकार के प्रस्ताव पर अगले दो दिन तक चर्चा करेंगे और उसके बाद भविष्य की रणनीति तय करेंगे।
बैठक के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, ‘‘हम 19-20 फरवरी को अपने अलग-अलग मंचों पर इस पर चर्चा करेंगे और विशेषज्ञों की राय लेंगे। उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लेंगे.‘‘ । उन्होंने कहा कि कर्ज माफी और बाकी मांगों पर चर्चा अभी नहीं हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले दो दिन में इन मसलों पर भी कुछ सहमति बनेगी।
अब देखना होगा कि किसान आपसी चर्चा के बाद सरकार को क्या जवाब देते हैं ।