नई दिल्ली । पिछले कई महीनों से देश के पहलवानों द्वारा नई दिल्ली में अपनी समस्याओं को लेकर धरना दिया जा रहा है लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई समाधान निकालने का गंभीर प्रयास होता नही दिख रहा है । लेकिन यह आंदोलन धीरे धीरे किसान आंदोलन की तरह ज़ोर पकड़ रहा है । आम जनता की सहानुभति भी धरना देने वाले पहलवानों के साथ जुड़ रही है जो कि सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है । रविवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध करने वाले पहलवानों के समर्थन में पहुँचे हजारों किसान जो भारतीय खेल के इतिहास में ये एक असाधारण घटना है। इससे पहले कभी जाने-माने एथलीटों का एक ग्रुप अपने शीर्ष अधिकारियों के आचरण के विरोध में सड़कों पर इस तरह से कभी नहीं उतरा। भारत के एथलीट, चाहे वो समाज के किसी भी हिस्से से ताल्लुक रखते हैं, आमतौर पर उनकी प्रवृत्ति सत्ता के आगे झुकने वाली होती है। किसी भी तरह के विरोध या तो दफ्तरों की बातचीत या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया में खबर लीक करने तक सीमित रहती है। सिर्फ कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष और छह बार के सांसद बृजभूषण सिंह को ही नहीं, बल्कि पूरी सरकार और बीजेपी को खुले तौर पर और लगातार चैलेंज देना, ये बहुत हिम्मत वाला काम है। नेता खेल का इस्तेमाल अपने साम्राज्य और अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं और इसके बदले उन्हें इसका फायदा मिलता है कि वो अपने पक्ष में एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं, जो उनके प्रति वफादार और उदार होते हैं.पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने 30 खेल संघों की जाँच की और इनमें आधे से ज्यादा खेल संघों में शिकायत समिति ही नहीं है या नियमों के मुताबिक नहीं बनाई गई है। इनमें कुश्ती के साथ-साथ तीरंदाजी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स और स्नूकर, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, जिम्नास्टिक, जूडो, कबड्डी, कयाकिंग-कैनोइंग, टेबल टेनिस, ट्रायथलॉन, वॉलीबॉल, नौकायन और भारोत्तोलन हैं। जिन खेलों में कमिटी सही तरीके से बनाई गई है, उनमें एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, साइकिलिंग, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी, रोइंग, निशानेबाजी, तैराकी, टेनिस और वुशु शामिल हैं।
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