लखनऊ। करंट मीडिया । बदलते दौर के साथ मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और समाजोपयोगी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। अब मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ भारत के संविधान, कानूनी अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों की भी शिक्षा दी जाएगी। इस नई पहल का उद्देश्य मदरसों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को देश की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाना है।
यह बातें जमीयत उलेमा-ए-हिंद उत्तर प्रदेश के विधिक सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने संविधान और विभिन्न कानूनों की मूलभूत जानकारी पर आधारित अपनी पुस्तक के विमोचन के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि मदरसों की शिक्षा केवल धार्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।
मौलाना काब रशीदी ने कहा कि समय के साथ चलना हर संस्था और समाज की आवश्यकता है। ऐसे में मदरसों में संवैधानिक और कानूनी शिक्षा की शुरुआत छात्रों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से बच्चों को संविधान की बुनियादी समझ मिलेगी, जिससे वे अपने अधिकारों के साथ-साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को भी बेहतर ढंग से समझ सकेंगे।
“मदरसों में आम लोगों का योगदान”
उन्होंने कहा कि मदरसों का संचालन किसी बड़े उद्योगपति या पूंजीपति के पैसे से नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े साधारण लोगों के सहयोग से होता है। देश की आजादी से लेकर सामाजिक और नैतिक जागरूकता तक, मदरसों ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मदरसों में सुधार की नई शुरुआत
मौलाना काब रशीदी ने बताया कि यह पुस्तक जल्द ही भारत की 10 अन्य भाषाओं में प्रकाशित की जाएगी और 15 राज्यों में इसका विमोचन किया जाएगा। उन्होंने इसे मदरसों में “सकारात्मक सुधार” की शुरुआत बताते हुए कहा कि सुधार ऐसे होने चाहिए, जिससे मदरसों की आत्मा और परंपरा सुरक्षित रहे, साथ ही आधुनिक जरूरतों के अनुरूप शिक्षा भी मजबूत हो। उन्होंने कहा कि आज के समय में मदरसों को लेकर सुधार की चर्चा होती रहती है, लेकिन सुधार का उद्देश्य उनकी पहचान को कमजोर करना नहीं बल्कि उन्हें और अधिक प्रभावी एवं प्रासंगिक बनाना होना चाहिए।
धार्मिक शिक्षा के साथ संविधान और कानूनी जागरूकता को जोड़ने की यह पहल न केवल मदरसों के छात्रों को नई दिशा देगी, बल्कि उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से भी जोड़ने का कार्य करेगी। शिक्षा के इस संतुलित मॉडल को समाज में सकारात्मक बदलाव और राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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