“कांग्रेस ने ‘न्यायपत्र‘ जारी किया”

नई दिल्ली । कांग्रेस न अपने घोषणा पत्र जारी करते समय जनता से बहुत से वादे किये है । इनमें जनता को दिये जाने के लिए बहुत सी योजनाओं का ज़िक्र भी किया है । इस घोषणापत्र जिसका कांग्रेस ने न्यायपत्र नाम दिया है उसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 50 फीसदी आरक्षण की निर्धारित सीमा को बढ़ाने की बात भी कही गई है। इसके लिए संविधान संशोधन लाने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस ने मौजूदा भाजपा सरकार द्वारा शुरु करी गई कई योजनाओं को बंद करने का भी वादा भी जनता से किया गया है है।
कांग्रेस की सरकार बनने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी देने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इस घोषणापत्र को जारी किया गया। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा, ‘‘नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पूरी चार्जशीट विपक्ष को पकड़ा दी है। इसीलिए वो घबरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि 400 पार की बजाय 160-180 (सीटें) हो गईं तो नैया पार हो जाएगी। जो हिंदुस्तान चाहता है वो कांग्रेस के घोषणापत्र में दिख जाएगा.‘‘

समाजिक आर्थिक और जातिगत सर्वे देशभर में करवाया जाएगां।
केंद्र सरकार में जो 30 लाख नौकरियों के पद हैं, उन्हें भरा जाएगा।
राजस्थान की चिरंजीवी योजना की ही तरह पूरे देश में 25 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा।
डिप्लोमा धारकों या 25 से कम उम्र के ग्रैजुएट कर चुके युवाओं के लिए एक साल की अप्रेंटिसशिप मुहैया करवाई जाएगी.
पेपर लीक होने के मामले से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा.
स्टार्टअप के लिए फंड मुहैया करवाए जाएंगे, ताकि 40 साल से कम उम्र के लोग अपना कारोबार शुरू कर सकें.
डिजिटल लर्निंग के महत्व को समझते हुए क्लास 9 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को फोन मुहैया कराया जाएगा.
21 साल से कम उम्र के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए 10 हजार रुपये प्रतिमाह की योजना शुरू होगी.
महालक्ष्मी योजना शुरू कर हर गरीब परिवार को बिना शर्त एक लाख रुपये हर साल दिए जाएंगे. ये राशि घर की महिला को दी जाएगी।
2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी नौकरियां आरक्षित की जाएंगी.
फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे आशा, आंगनवाड़ी, मिड-डे मील रसोइया के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा.
मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन की जाएगी.
प्रतिदिन 400 रुपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी देने का वादा किया गया है.
घोषणापत्र में वादा किया गया है कि कांग्रेस भोजन, पहनावे, प्यार, शादी और भारत के किसी हिस्से में यात्रा या निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं करेगी. हस्तक्षेप करने वाले कानूनों को रद्द किया जाएगा।
सदन के सत्र के दौरान सप्ताह में एक दिन विपक्षी बेंच के सुझाए एजेंडे पर चर्चा की जाएगी.
मतदान ईवीएम के जरिए होगा लेकिन मतदाता मशीन से निकली मतदान पर्ची को वीवीपैट में रख और जमा कर सकेंगे.
चुनावी बॉन्ड घोटाले, सार्वजनिक संपत्तियों की अंधाधुंध बिक्री, पीएम केयर्स घोटाले, उच्चतम स्तर पर बार-बार खुफिया विफलताओं की जांच की जाएगी।
मीडिया की संविधान के तहत हासिल आजादी दिलाने में मदद की जाएगी।
सेंसरशिप लगाने वाले कानूनों को वापस लिया जाएगा।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वेकैंसी तीन साल के भीतर भर दी जाएंगी।
अग्निपथ योजना को खत्म किया जाएगा और पुरानी भर्ती प्रक्रिया फिर से लौटेगी।
वन रैंक, वन पेंशन को लेकर यूपीए सरकार के आदेश को लागू किया जाएगा।
सत्ता में आने पर जम्मू और कश्मीर के राज्य का दर्जा फौरन बहाल किया जाएगा.
पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे।
दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करते हुए उपराज्यपाल सेवाओं समेत सभी मामलों पर एनसीटी, दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सहायता पर सलाह से काम होगा।