“केंद्र सरकार और किसानों के बीच तीसरी बैठक भी बेनतीजा रही”

नई दिल्ली। किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से नई दिल्ली जाने के लिए अपने पूरे इंतिजाम के साथ दिल्लीजाने का प्रयास कर रहे हैं और हरियाणा सरकार उनको किसी भी सूरत नई दिल्ली नहीं पहुंचने देना चाहती है। केन्द्र सरकार और किसानों की बीच तीसरी बैठक चंडीगढ़ में रात करीब डेढ़ बजे तक चली। इस बैठक में पंजाब के मुख्यंत्री भगवंत मान के साथ केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल हुए।
इससे पहले आठ और 12 फरवरी को किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई थी, जिसका भी कोई नतीजा नहीं निकला था। किसानों ने अपनी मांगों से पीछे हटने से इनकार कर दिया था। वहीं सरकार का कहना था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर ‘हड़बड़ी में‘ कोई कानून नहीं बनाना चाहती। गुरुवार देर रात तक चली बैठक में मध्यस्थों ने एमएसपी समेत किसानों की दूसरी मांगों पर भी चर्चा की, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी।

सरकार और किसानों के बीच चैथे दौर की बैठक को लेकर सहमति बनी है। इसके लिए रविवार का दिन तय किया गया है। गुरुवार को सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच बैठक शाम को पांच बजे होनी थी। किसान समय से पहुंच गए थे लेकिन केंद्रीय मंत्री रात आठ बजे यहां पहुंच पाए, जिसके चलते बैठक खत्म होने में समय लगा।
किसानों की मांगों में कर्ज माफी, नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 के बीच दिल्ली में चले किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार में किसी एक के लिए नौकरी, लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए किसानों के लिए मुआवजे की व्यवस्था और किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापिस लेना शामिल है। केन्द्र सरकार एमएसपी के लिए कानून बनाने के लिए तैयार होती नहीं दिख रही है । और किसान अपनी मांगों से एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहते हैं । केन्द्र सरकार इस चुनावी वर्ष में पूरी तरह से घिरी दिख रही है ।