एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने की साजिश का कांग्रेस विरोध करती है- शाहनवाज

लखनऊ। केंद्र सरकार द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को समाप्त किये जाने की साजिश तथा पूजा स्थल अधिनियम 1991 को खत्म करने की कोशिशों को लेकर शनिवार 10 फरवरी को उप्र अल्पसंख्यक कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय में एक परिचर्चा का आयोजन किया। परिचर्चा में प्रदेश भर के युवाओं, नेताओं तथा बुद्धिजीवियों ने अपनी बात को रखने का प्रयास किया साथ ही इसके संवैधानिक पहलुओं पर भी रोशनी डाली।
परिचर्चा में मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व जिला जज बीडी नकवी ने बताया कि प्रतिष्ठित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक चरित्र पर 1981 का फैसला उसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देता है। उन्होंने बताया कि एएमयू को लेकर कई बार राजनीतिक कारणों से चुनौती दी गई है लेकिन वर्तमान की केंद्र सरकार इसके अल्पसंख्यक दर्जे को पूरी तरह से समाप्त करने पर अमादा है। उन्होंने यह भी बताया कि इसकी कानूनी लड़ाई लंबे समय से चल रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला इसके अल्पसंख्यक चरित्र को बहाल रखने के पक्ष में आएगा। पूर्व जिला जज ने बताया कि संविधान का अनुच्छेद 30 जो अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरह अपने अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पहचान के साथ शैक्षिक विकास का अवसर देता है। इसको खत्म करने से देश की सांस्कृतिक बहुलता भी कमजोर होगी।

उप्र अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक चरित्र और पूजा स्थल अधिनियम 1991 को बदलने की साजिश देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। परिचर्चा में इन मुद्दों पर अभियान चलाने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया। जिनका डेलिगेशन जल्दी ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लीका अर्जुन खड़गे से मिलेगा। डेलिगेशन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यूपी आने पर भी राहुल गांधी से मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत करायेगा।
लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रो. डॉ अयाज इस्लाही ने पूरजोर तरीके से अपनी बात रखते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति में अल्पसंख्यक समाज पर जिस प्रकार निरंतर हमले हो रहे हैं यह बेहद चिंताजनक है। आज जिस तरह से अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थाओं के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है उससे अल्पसंख्यक समुदायों और देश के आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाना सबसे जरूरी है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील शारिक अब्बासी ने इन तीनों मुद्दों पर कोर्ट में चल रहे मुकदमों की मौजूदा स्थिति बतायी।
परिचर्चा में डॉक्टर अलीमुल्ला खान, संगठन महासचिव अनिल यादव, प्रभारी प्रशासन दिनेश सिंह, पूर्व मंत्री मोइद खान, पूर्व मंत्री डॉ मसूद अहमद, तारिक सिद्दीकी, अरशद आजमी, अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अखलाक अहमद, अनवर अनीस, अख्तर मलिक, अरशद खुर्शीद, उबैदुल्लाह नासिर, ताहिरा हसन, अजीत सिंह यादव, डा मनीष हिंदवी, अमित राय, संजय शर्मा, मोहसिन खान, तुफैल खान, जावेद अशरफ, फिरोज तलत, डॉ शहजाद, हमाम वाहिद, शाहनवाज खान, आदिल काजी, तौसीफ अनवर, सलमान जिया, सिद्दीकी, फैसल हसन तबरेज, परवेज आलम भुट्टो , नदीमउद्दीन आदि मौजूद रहे।