“भ्रष्टाचार मुक्त शासन जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरुरी है” : अमित शाह

देहरादून । केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देहरादून में ‘उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023’ के समापन सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में शाह ने स्पष्ट किया कि, ‘6 सालों में 30 से ज्यादा पॉलिसी बनाकर उत्तराखंड एक ‘policy driven state’ बना है, यहाँ अच्छे डेस्टिनेशन के साथ-साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरुरी है।’
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने उत्तराखंड को विकास के पथ पर अग्रसर करने का काम किया है। पिछले पाँच वर्षों में उत्तराखंड में सांस्कृतिक विरासत व विकास के समानांतर कीर्तिमान रचे गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 3.5 लाख करोड़ रुपये के एमओयू के साथ नए उत्तराखंड की अनेक संभावनाओं को तराशने की शुरुआत है। अमृतकाल में उत्तराखंड ने प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से छोटे राज्य को उद्योग जगत से जोड़ने का उदहारण दुनिया के सामने रखा है। उत्तराखंड की उत्कृष्ट कानून व्यवस्था व सुरक्षा ने निवेशकों को अनुकूल वातावरण दिया है। यह समिट देवभूमि के विकास को नई गति देगा।

मोदी-शाह की नीतियों के तहत देव भूमि उत्तराखंड ने हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रगति करने का काम किया है। चाहे सीमाओं पर गाँव खाली कर रहे लोगों को रोकने की पहल हो, चाहे यात्राओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए व्यवस्थाएँ खड़ी करनी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी हो – 6 साल के अंदर 30 से ज्यादा पॉलिसी बनाकर उत्तराखंड ने अपने आप को policy driven state साबित किया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा।
यह सभी जानते हैं कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है और अब मोदी-शाह की जोड़ी राज्य को आगे बढ़ाने में लगी है। अमृतकाल में पारदर्शिता के साथ विकास के सूत्र को जमीन पर उतारा गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस कठोरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए हैं, उससे ये तय है कि देश में किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 9 वर्षों का बदलाव आत्मनिर्भर भारत की लहर है। यह बदलाव 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का परिचायक है।