प्रधान मंत्री जी सदन में आइए

लोक सभा में विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर ने मंजूर कर लिया है। अब पार्टियों से बात करके तारीख तय करेंगे। अविश्वास मत मोदी सरकार जीत लेगी यह विपक्ष को भी मालूम है क्योंकि सरकार गिराना उसका लक्ष्य भी नही है। विपक्ष मणिपुर की घटनाओं पर पार्लियामेंट में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहा था जिसे सरकार मानने को तैयार नहीं थी। अविश्वास प्रस्ताव प्रधान मंत्री को बयान देने पर मजबूर करने की विपक्ष की एक कोशिश है।
गत 19 जुलाई को मणिपुर में दो कुकी महिलाओं को नंगा कर परेड करवाने और यौन शोषण का वीडियो वायरल होने के पश्चात न केवल देश में अक्रोश की लहर दौड़ गई बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घटना की निंदा होने लगी और राज्य तथा केंद्र सरकारों की कार्यशिली पर उंगलियां उठने लगीं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया। इसके बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे दिन घटना की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन ऐसे गंभीर मौके पर भी वो सियासत किए बगैर न रह सके और इस घटना की तुलना शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल की घटनाओं से कर गए। इतना ही नहीं एक दूसरे अवसर पर प्रधान मंत्री ने विपक्ष के नए गठबंधन “इंडिया” की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहदीन और पीएफआई से कर डाला।
लगभग तीन महीनों से मणिपुर जल रहा है। आंच अब पड़ोसी राज्य मिजोरम तक पहुंच रही है। राज्य में मैती और कुकी समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़पों में अब तक 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी तथा हजारों घर और धार्मिक स्थल तबाह हो चुके हैं। पचास हजार से अधिक लोग शरणर्थी कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। महिलाओं के नंगा करने और यौन शोषण की न जाने कितनी ही घटनाएं मणिपुर में हुई है। स्वयं राज्य के मुख्य मंत्री के अनुसार उक्त घटना कोई पहली घटना नहीं है। इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हुई है। उक्त घटना भी ३ मई की है जिसकी एफआईआर १८ मई को की गई थी परंतु वीडियो वायरल होने से पहले तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

राज्य सरकार हिंसा रोकने में अब तक नाकाम है और केंद्रीय सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। विपक्ष तथा स्वयं मणिपुर के भाजपा सांसदों और विधान सभा सदस्यों की अपील के बावजूद भी प्रधान मंत्री न तो मणिपुर गए और न ही शांति बनाए रखने की कोई अपील की। अलबत्ता इस बीच वो विदेशों के दौरे अवश्य करते रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा अवश्य किया लेकिन स्तिथि में सुधार आने के बजाय और बिगड़ती ही गई। उत्तर-पूर्वी राज्य बॉर्डर राज्य होने के कारण संवेदनशील हैं। मणिपुर उनमें से एक है। ऐसे राज्य में इतने लंबे समय तक हिंसा जारी रहना देश की एकता और सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। हिंसाग्रस्त राज्य को एक ऐसे मुख्य मंत्री के सहारे छोड़ देना जिस पर पक्षपात का आरोप हो और केंद्र का आंखें बंद कर लेना किसी तरह सही नही कहा जा सकता।

ऐसे में विपक्ष द्वारा पार्लियामेंट में मणिपुर की स्थिति पर प्रधान मंत्री के बयान की मांग करना गलत नही कहा जा सकता। प्रधान मंत्री को खुद आगे आ कर न केवल स्थिति साफ करनी चाहिए थी बल्कि विपक्ष को कॉफिडेंस में लेकर शांति बहाली के लिए कदम उठाने चाहिए थे। ऐसा होता तो अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति से बचा जा सकता था। प्रधान मंत्री के पास शिलान्यास और रैलियां करने के लिए तो समय है परंतु मणिपुर के जख्मों पर मरहम रखने के लिए फुरसत नही है। हर समय हठधर्मी और कड़वी बयानबाजी से सरकारें नहीं चलाई जा सकतीं। अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को किसी प्रकार का खतरा नहीं है यह विपक्ष भी जनता है। वो मणिपुर पर प्रधान मंत्री का बयान चाहता है। और सदन के नेता होने के नाते प्रधान मंत्री की जिम्मेदारी बनती है की वो सदन को कॉन्फिडेंस में ले कर मणिपुर में शांति बहाली के लिए कदम उठाएं।

मोहम्मद शाहिद
लेख में विचार लेखक के अपने हैं संस्थान का सहमत होना ज़रुरी नहीं